उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के निर्धारित समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के रवैये पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण सदन में सरकार के महत्वपूर्ण एजेंडे और जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के हित में नई योजनाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 59 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष के व्यवहार के कारण इन विषयों पर अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही को हंगामे की भेंट चढ़ाना प्रदेश के युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती थी कि मानसून सत्र के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और बजटीय प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा हो। उनके अनुसार, अनुपूरक बजट में कई नई योजनाओं और विकास कार्यों के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए थे, जिन पर सदन में चर्चा प्रस्तावित थी।
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा और इसी कारण किसानों, गरीबों, महिलाओं तथा अन्य वर्गों से संबंधित योजनाओं पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी।
उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी को दलित, पिछड़ा, महिला, किसान, युवा और गरीब विरोधी बताते हुए कई आरोप लगाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तुत लगभग 59 हजार करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों के लिए धन का प्रावधान किया गया था।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की ओर से प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया था। हालांकि, उनके अनुसार विपक्ष के हंगामे के कारण इन विषयों पर अपेक्षित चर्चा नहीं हो सकी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन में व्यवधान के बावजूद अनुपूरक बजट पारित किया गया। उन्होंने बताया कि सरकार विभिन्न वर्गों के लिए योजनाओं और न्यूनतम मानदेय से जुड़े प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर वर्ग से जुड़े विषयों पर चर्चा का प्रयास किया और गरीबों के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में शिक्षामित्रों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय शिक्षामित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, जबकि वर्तमान सरकार ने उनका मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये किया और पांच लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज सुविधा उपलब्ध कराई।
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच चला। कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसके बाद सदन को निर्धारित समय से पहले अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष के रवैये पर अपनी प्रतिक्रिया दी।