>उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नए विधानभवन के निर्माण की प्रक्रिया को गति मिल गई है। इसके लिए आवास विभाग की देखरेख में PWD को निर्माण से जुड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
>सूत्रों के अनुसार, सहारा शहर से खाली कराई गई भूमि को नए विधानभवन के लिए चिह्नित किए जाने की कवायद चल रही है। इसी क्रम में राज्य संपत्ति विभाग की ओर से विधानभवन निर्माण को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई। यह बैठक 23 दिसंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
>बैठक के दौरान नए विधानभवन के डिजाइन, भूमि चयन और आधारभूत संरचना से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने भवन की आवश्यकता, संभावित स्थान और निर्माण से जुड़ी तकनीकी पहलुओं पर अपने सुझाव रखे। इसके साथ ही परियोजना के विभिन्न चरणों को लेकर प्रारंभिक रूपरेखा पर भी विचार-विमर्श हुआ।
>आवास विभाग को इस परियोजना की नोडल एजेंसी बनाया गया है, जबकि PWD को निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है। संबंधित विभागों को आवश्यक समन्वय के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से नए विधानभवन के निर्माण को लेकर औपचारिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं और प्रस्तावों पर विचार का सिलसिला जारी है।