गाजियाबाद की महापौर सुनीता दयाल ने शुक्रवार को नगर निगम अधिकारियों के साथ यूपी गेट और वैशाली क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अवैध पार्किंग, ग्रीन बेल्ट पर अतिक्रमण, वाटर एटीएम में अनियमितताओं और विज्ञापन नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। इसके बाद संबंधित संचालकों और ठेकेदारों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
महापौर ने वैशाली स्थित मैक्स अस्पताल के पीछे ग्रीन बेल्ट क्षेत्र का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि हरियाली हटाकर वहां पार्किंग विकसित की गई है। अधिकारियों को मिली जानकारी के अनुसार पार्किंग शुल्क भी जमा नहीं किया गया था। इस पर महापौर ने संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ग्रीन बेल्ट के रास्ते को बंद किए जाने पर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।
यूपी गेट पर स्थापित एक वाटर एटीएम का निरीक्षण करते समय महापौर ने पाया कि वहां कोर्ट के स्टे आदेश से संबंधित सूचना प्रदर्शित की गई है। इसके बावजूद विज्ञापनों में लगातार बदलाव किए जा रहे थे। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि दस्तावेजों में विज्ञापन के लिए निर्धारित क्षेत्रफल 17×10 फीट दर्ज था, जबकि मौके पर लगभग 40×10 फीट क्षेत्र में विज्ञापन लगाए गए थे। अधिकारियों ने इस मामले को नियमों के संभावित उल्लंघन के रूप में दर्ज किया।
निरीक्षण के दौरान एक निजी कंपनी द्वारा संचालित वाटर एटीएम में पेयजल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। महापौर के अनुसार एटीएम में उपलब्ध पानी गंदा और गर्म पाया गया। इसके अलावा वहां दो मंजिला ऊंचाई तक विज्ञापन संरचना लगाई गई थी, जिसकी ऊंचाई लगभग 25 से 30 फीट बताई गई। अधिकारियों ने आशंका जताई कि ऐसी संरचनाएं सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम पैदा कर सकती हैं।
महापौर ने कहा कि वाटर एटीएम का उद्देश्य लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, लेकिन निरीक्षण में कई स्थानों पर इनका उपयोग विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए अधिक होता दिखाई दिया। निरीक्षण के दौरान वाटर एटीएम के नाम पर अवैध निर्माण के मामले भी सामने आए। नगर निगम ने ऐसे मामलों में कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित संचालकों को नोटिस जारी किए जाएं और नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे मामलों की जांच पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाटर एटीएम के खिलाफ आगामी दो दिनों में कार्रवाई की जाएगी।