>इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि यह मामला प्रथमदृष्टया विचारणीय है क्योंकि याची ने एक “शक्तिशाली व्यक्ति” के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं।
>जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य संबंधित एजेंसियों से जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी।
>भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने दावा किया कि उन्होंने जून 2024 में सीबीआई के समक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे बाद में एंटी करप्शन यूनिट को स्थानांतरित कर दिया गया। शिशिर का कहना है कि उन्हें यूनाइटेड किंगडम से राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई गई थी।
>इसके आधार पर उन्होंने 26 जुलाई 2025 को रायबरेली पुलिस से एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने 19 अगस्त 2025 को नोटिस जारी कर उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने को कहा। शिशिर की ओर से यह भी दलील दी गई कि उन्होंने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के प्रमाण स्वरूप दस्तावेज जांच एजेंसियों को सौंपे हैं। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से पेश डिप्टी सालिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि याची को धमकियां मिल रही हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।
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