योगी सरकार ने शुरू किया नया शॉर्ट नंबर “149”

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नया शॉर्ट कोड “149” लॉन्च किया। अब ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट, फिटनेस, ई-चालान, टैक्स और अन्य सेवाओं की जानकारी और शिकायत निवारण एक ही कॉल पर 24×7 उपलब्ध।
News Desk 28 Aug 2025, 08:35 PM 1 min read
योगी सरकार ने शुरू किया नया शॉर्ट नंबर “149”


>जनहित को प्राथमिकता देते हुए योगी सरकार ने परिवहन विभाग की सेवाओं को और अधिक सरल एवं सुलभ बना दिया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने नया शॉर्ट कोड “149” स्वीकृत कर लागू कर दिया है। अब नागरिक परिवहन विभाग की हेल्पलाइन पर दो नंबरों—1800-1800-151 (टोल फ्री) और 149 (शॉर्ट कोड)—पर 24×7 तत्काल सहायता प्राप्त कर सकेंगे।


>इस पहल का उद्देश्य है कि हर नागरिक को एक ही कॉल में पारदर्शी, विश्वसनीय और तेज सहायता मिले।


>किन सेवाओं के लिए कर सकते हैं कॉल?


    >
  • ड्राइविंग लाइसेंस (DL)

  • पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)

  • परमिट एवं फिटनेस

  • रोड टैक्स व प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC)

  • BH-सीरीज़ पंजीकरण

  • ई-व्हीकल सब्सिडी

  • आरवीएसएफ (स्क्रैप पॉलिसी)

  • एटीएस व एडीटीसी सेवाएं

  • ई-चालान व ई-डीएआर

  • संबंधित ऑनलाइन पोर्टल/सेवाओं की जानकारी, स्थिति और शिकायत-निवारण


>ऐसे करें उपयोग


    >
  1. मोबाइल या लैंडलाइन से 149 या 1800-1800-151 डायल करें।

  2. विषय चुनें—जैसे DL/RC/परमिट/फिटनेस/टैक्स/PUC/EV आदि।

  3. आवश्यक जानकारी दें।

  4. तुरंत आपके मोबाइल पर संबंधित जानकारी/लिंक/स्थिति का संदेश प्राप्त होगा।

  5. शिकायत दर्ज करने पर तुरंत शिकायत संख्या भी मिल जाएगी।


>ऑनलाइन भी नागरिक https://upgov.info/transport पोर्टल पर नई शिकायत दर्ज कर सकते हैं और स्थिति देख सकते हैं।


>सुरक्षा और भुगतान सावधानियाँ


    >
  • ई-चालान या अन्य भुगतान केवल सरकारी पोर्टलों (जैसे parivahan.gov.in) पर ही करें।

  • परिवहन विभाग का ब्लू-टिक व्हाट्सऐप चैटबॉट नंबर: 8005441222 है।

  • किसी संदिग्ध कॉल/लिंक से सावधान रहें।

  • सभी अधिकृत ई-पेमेंट माध्यम (UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड, POS) ही मान्य हैं।


>परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा—
“हमारा उद्देश्य नागरिकों को त्वरित और सरल सेवाएँ देना है। ‘149’ नंबर इसी दृष्टिकोण से शुरू किया गया है। अब ‘149’ और 1800-1800-151 दोनों हेल्पलाइन नंबरों पर चौबीसों घंटे सहायता उपलब्ध रहेगी। नियमित समीक्षा से शिकायत-निवारण को समयबद्ध और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।”

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