लखनऊ, 15 सितंबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास और शहरी विकास से संबंधित कई फैसले लिए गए। इनमें चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव, परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने, लघु एवं सीमांत किसानों को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर छह लाख रुपये तक दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने और पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता में कैबिनेट की ओर से स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी दी।
कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश नियंत्रित छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। परियोजना का निर्माण इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (ईपीसी) मोड पर कराया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 1,008.67 करोड़ रुपये तय की गई है। परियोजना की पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। निर्माणकर्ता के चयन के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की जाएगी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक आवागमन को सुगम बनाना है। इसके साथ ही इससे चित्रकूट में पर्यटन को गति मिलने की बात भी दी गई है।
कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। प्रस्ताव परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने से संबंधित है।
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किसानों से संबंधित महत्वपूर्ण फैसले में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर छह प्रतिशत होगी और इसे लंबी अवधि के लिए उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह व्यवस्था लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है।
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। पहले प्रस्ताव के तहत उत्तर प्रदेश जेल वार्डन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पद आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान मंजूर किया गया है। इस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। इन फैसलों के तहत सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए संबंधित सरकारी भर्तियों में आरक्षण और आयु सीमा में छूट की व्यवस्था की जाएगी।
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प्रांतीय रक्षक दल यानी पीआरडी के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए भी कैबिनेट ने फैसला लिया है। बैठक में मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत पीआरडी स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय हुआ। इसके अलावा पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी भत्ता दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
औद्योगिक विकास से जुड़े फैसले में कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खिलौना निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में सहायता करना है। यह फैसला राज्य में खिलौना विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए लिया गया है।
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की छाता शुगर कंपनी लिमिटेड, जनपद मथुरा में 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। संयंत्र की स्थापना कंसेशन-कम-लीज के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है।
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में वर्ल्डफिश परियोजना के संचालन से संबंधित प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके लिए राज्य सरकार, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश और वर्ल्डफिश के बीच समझौता ज्ञापन को अनुमोदन दिया गया है। प्रस्ताव पूर्वांचल क्षेत्र में संबंधित परियोजना के संचालन से जुड़ा है।
राज्य के अभियांत्रिकी विभागों में कार्यों के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। यह प्रस्ताव वित्तीय नियमों के तहत अधिकारियों को दिए जाने वाले वित्तीय अधिकारों की सीमा से संबंधित है।
सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े फैसले में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील स्थित ग्राम पूरे लाल खान में लगभग 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार यह भूमि एनएसजी के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए आवंटित की जाएगी।
कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि वाले किरायेदारी और पट्टा विलेखों पर प्रभावी स्टांप शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह फैसला निर्धारित अवधि तक के संबंधित किरायेदारी और पट्टा विलेखों से जुड़े शुल्क प्रावधानों में छूट से संबंधित है।
प्रदेश में वाहनों की तकनीकी स्वस्थता सुनिश्चित करने के लिए वाहनों की जांच हेतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना संबंधी नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह व्यवस्था वाहनों की तकनीकी स्थिति की जांच से संबंधित है। कैबिनेट ने इसके लिए मौजूदा नीति में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
ग्रामीण विकास और जनकल्याण से जुड़े फैसले में प्रदेश की उचित दर दुकानों के दुकानदारों के लिए अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का निर्णय हुआ है। इसके तहत वितरित खाद्यान्न की मात्रा के सापेक्ष 25 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन मनी देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
शहरी विकास से संबंधित फैसले में लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित करने के लिए धनराशि स्वीकृत करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह योजना संबंधित जिलों में शहरी विस्तार और नए शहरों के विकास से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित है।
कैबिनेट ने लखनऊ में स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूर्ण किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह फैसला पहले से स्वीकृत हाईटेक टाउनशिप परियोजना को पूरा करने से संबंधित है।