लोकभवन में हुई योगी कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। इसे कृषि क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकता और सियासी संदेश, दोनों रूपों में देखा जा रहा है।
कैबिनेट ने कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें खाद्य एवं रसद विभाग से जुड़ा यह निर्णय प्रमुख रहा। राज्य में गेहूं की खरीद 30 मार्च से 15 जून 2026 तक होगी और इसके लिए सभी 75 जिलों में करीब 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। खरीद की जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम, यूपी मंडी परिषद, सहकारी संस्थाओं और अन्य एजेंसियों को दी गई है।
राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यह फैसला ग्रामीण और किसान वर्ग को साधने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। बढ़ती लागत और बाजार उतार-चढ़ाव के बीच MSP में वृद्धि सीधे तौर पर किसानों को राहत देने वाला कदम माना जा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र में घाटमपुर पावर प्लांट की तीसरी यूनिट शुरू करने और झारखंड के दुमका स्थित कोल माइन के विकास के लिए 2242.90 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। वहीं, गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना के तहत 20 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा।
नगर विकास के तहत ‘नवयुग पालिका योजना’ को मंजूरी मिली, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में निजी बिजनेस पार्क नीति 2025 और संभल में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई।
कैबिनेट के फैसलों में कृषि, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्र में रखते हुए बहुआयामी विकास की रूपरेखा सामने रखी गई है।
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