हर सप्ताह भर्ती इवेंट, छह महीने में एक लाख सरकारी नौकरी देने का योगी का ऐलान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगले छह महीनों के दौरान एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य बताए जाने की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब हर सप्ताह एक बड़ा भर्ती इवेंट आयोजित किया जाएगा। यह घोषणा लखनऊ स्थित लोक भवन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती-2023 के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान की गई।

कार्यक्रम में पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर चयनित 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री के अनुसार, शनिवार को 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए थे, जबकि रविवार को 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि 22 सितंबर को फिर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के साथ प्रदेश में हर सप्ताह एक बड़ा भर्ती कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नियुक्तियों की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है और भर्ती प्रक्रियाएं लगातार जारी हैं। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि योग्य अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता, क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार के रोजगार पोर्टल पर भी सरकारी और निजी क्षेत्र से जुड़े रोजगार अवसरों तथा रोजगार मेलों की जानकारी उपलब्ध है। पोर्टल पर विभिन्न सरकारी भर्ती संस्थाओं के लिंक भी दिए गए हैं।

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लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस के लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती-2023 के तहत चयनित 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि इनमें 173 महिलाएं शामिल हैं। डीजीपी के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण 6 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके बाद छह महीने का संस्थागत प्रशिक्षण और तीन महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अभ्यर्थियों को तैनाती दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग से संबंधित भर्ती और सेवा नियमावली उपलब्ध है।

राजीव कृष्ण ने कार्यक्रम में बताया कि वर्तमान समय में करीब 35 हजार पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा 9,457 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जारी होने की जानकारी भी दी गई। उन्होंने पुलिस की प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण क्षमता छह हजार से बढ़कर 60 हजार से अधिक हो गई है। पुलिस भर्ती से संबंधित चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्ति से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब किसी योग्य अभ्यर्थी का चयन पारदर्शी और शुचितापूर्ण परीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से होता है तो इससे केवल अभ्यर्थी और उसके परिवार को ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि शासन के प्रति लोगों का विश्वास भी मजबूत होता है। मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की भर्ती प्रक्रियाओं का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उस समय भर्ती में विसंगतियां, भाई-भतीजावाद और पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आती थीं। उन्होंने दावा किया कि सरकार बनने के बाद भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए गए। मुख्यमंत्री के अनुसार, समूह ग और घ की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त किया गया, ताकि चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को किसी स्तर पर भेदभाव का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को विज्ञापन से लेकर परीक्षा, नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण और जिलों में तैनाती तक पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। उनके मुताबिक अभ्यर्थियों को सिफारिश या लेनदेन के बजाय योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में शामिल संस्थाओं में बदलाव किए गए हैं। इनमें पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसी संस्थाओं की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश शासन में साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सेवा का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि भर्ती की कई प्रक्रियाएं अभी भी आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार पिछले नौ से साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना हुई है। ये आंकड़े मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में दिए गए बयानों पर आधारित हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली और संसाधनों में किए गए बदलावों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2017 में प्रदेश में पुलिस बल के आधे से अधिक पद खाली थे और सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त कर खाली पदों को भरने का काम आगे बढ़ाया। उन्होंने पुलिस भर्ती से जुड़े पेपर लीक और अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई के लिए बनाए गए कानून का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के अनुसार ऐसे मामलों में आजीवन कारावास और संपत्ति जब्त करने तक के प्रावधान किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 हजार से कम थी, जबकि अब यह संख्या 44 हजार से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भर्ती प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद इस वर्ष के अंत तक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 50 हजार तक पहुंचने की संभावना है। यह आंकड़ा भी मुख्यमंत्री के संबोधन में दिए गए दावे पर आधारित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में एक साथ करीब छह हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता थी। अब यह क्षमता बढ़कर 60 हजार पुलिसकर्मियों तक हो गई है। उन्होंने पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के साथ प्रशिक्षण और कौशल विकास पर भी जोर दिए जाने की बात कही। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है और प्रत्येक रेंज में फॉरेंसिक लैब उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सात शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई है। यूपी एसएसएफ और एसडीआरएफ के गठन का भी उन्होंने उल्लेख किया। उनके अनुसार प्रत्येक जिले में साइबर थाना और प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। पीएसी की समाप्त की गई 34 कंपनियों को दोबारा गठित करने तथा महिला पीएसी बटालियन की संख्या बढ़ाने की जानकारी भी उन्होंने दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए केवल प्रशिक्षण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पुलिसकर्मियों को पर्याप्त संसाधन और बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराना जरूरी है। उन्होंने बताया कि पुलिस लाइन, बैरक और आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उनके अनुसार प्रदेश के 56 जिलों में पुलिस बैरक या पुलिस की आवासीय सुविधा सबसे ऊंची इमारत के रूप में मौजूद है।

कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों ने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। सुरेश खन्ना ने कहा कि पुलिस सेवा केवल पद प्राप्त करने तक सीमित नहीं है और इसमें कर्तव्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने नवचयनित पुलिसकर्मियों से सेवा के दौरान जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ काम करने की अपेक्षा जताई।

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के मुताबिक 912 चयनित अभ्यर्थियों का आधारभूत प्रशिक्षण 6 अक्टूबर से शुरू होगा। प्रशिक्षण व्यवस्था में छह महीने का संस्थागत और तीन महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को तैनाती दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित संवर्ग के प्रशिक्षण से जुड़े नियमों के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करना सेवा प्रक्रिया का हिस्सा है।

कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और नवचयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पौधा और भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का भी पौधा और राम दरबार की प्रतिमा देकर स्वागत किया गया।