>उत्तर प्रदेश में धान खरीद सत्र 2025-26 के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता पर विशेष ध्यान दे रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए प्रदेशभर में विस्तृत व्यवस्था की गई है, जिसके तहत किसानों को सीधे डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है।
>सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 3.15 लाख से अधिक किसानों से 19.14 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है। इसके बदले किसानों को 4541.94 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। धान बिक्री के लिए प्रदेश में 4645 क्रय केंद्र संचालित हो रहे हैं। बाजरा किसानों को भी 421.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक है।
>धान खरीद के लिए इस वर्ष 7.83 लाख से अधिक किसानों ने पंजीकरण कराया है, जबकि 2024-25 में यह संख्या 6.70 लाख थी। बाजरा, ज्वार और मक्का की खरीद में भी पंजीकरण बढ़ा है। श्रीअन्न (बाजरा, ज्वार, मक्का) की खरीद 31 दिसंबर तक जारी रहेगी, जबकि पश्चिम उप्र में धान खरीद 31 जनवरी और पूर्वी उप्र में 28 फरवरी तक चलेगी। विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
टिप्पणियाँ
टिप्पणी करने के लिए लॉगिन करें