Lucknow OTS Scheme: लखनऊ में गृहकर, जलकर और सीवरकर पर मिलेगी छूट, आवेदन की आज आखिरी तारीख

Lucknow OTS Scheme: प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शहरवासियों को बकाया टैक्स से राहत देने के लिए नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चला रही है। इस योजना के तहत गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज में नियमानुसार छूट पाने का मौका दिया जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 नवंबर निर्धारित की गई है। ऐसे में पात्र लोगों के पास आवेदन करने का आज आखिरी मौका है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद बकाया धनराशि जमा करने के लिए 15 दिसंबर तक का समय दिया गया है।

लखनऊ नगर निगम की इस ओटीएस योजना का उद्देश्य बकायेदारों को राहत देने के साथ नगर निगम के राजस्व में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत एक अप्रैल 2026 तक के लंबित बकाये की पूरी धनराशि जमा करने पर निर्धारित नियमों के अनुसार ब्याज और सरचार्ज में छूट दी जाएगी। इससे उन नागरिकों को राहत मिल सकती है, जिनका लंबे समय से गृहकर, जलकर या सीवरकर बकाया है। नगर निगम ने योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है।

ओटीएस योजना के लिए नागरिक नगर निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले संबंधित वेबसाइट पर जाकर 'ऑनलाइन आवेदन करें' विकल्प चुनना होगा। इसके बाद नगर निकाय के रूप में नगर निगम का चयन करके मोबाइल नंबर और ओटीपी की मदद से लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद आवेदक को अपनी प्रॉपर्टी आईडी, नाम और संपत्ति से संबंधित जरूरी जानकारी भरनी होगी। सभी विवरण दर्ज करने के बाद आवेदन सबमिट किया जा सकता है। पोर्टल पर आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है।

जो नागरिक ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए लखनऊ नगर निगम ने सभी आठ जोन में ओटीएस हेल्पडेस्क की व्यवस्था की है। यहां पहुंचकर लोग योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने वाले नागरिकों को हस्ताक्षर और मुहर लगी पावती दी जाएगी, ताकि आवेदन जमा करने का प्रमाण मौजूद रहे।

लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने शहरवासियों से अपील की है कि वे 14 नवंबर तक आवेदन जरूर जमा कर दें। उन्होंने बताया कि सभी आठ जोन में नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पडेस्क उपलब्ध कराई गई हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पात्र बकायेदार 15 दिसंबर तक निर्धारित बकाया राशि जमा करके ब्याज और सरचार्ज में छूट का लाभ उठा सकते हैं। नगर आयुक्त के अनुसार समय पर संपत्ति कर जमा होने से नगर निगम के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। इससे शहर में विकास कार्यों, साफ-सफाई, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।