UP News: उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं ने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में 14 नवंबर को प्रदेशभर के हजारों वकील राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। हजारों की संख्या में वकील जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पहुंचेंगे। इसके बाद अधिवक्ता पैदल मार्च करते हुए विधानसभा पहुंचेंगे।
कानपुर बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार प्रदर्शन में राज्य के 58 जनपदों से हजारों अधिवक्ताओं के शामिल होने की संभावना है। बार एसोसिएशन हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को आंदोलन की पूरी रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। बार और लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 15 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ता पिछले दो माह से हर बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रह रहे हैं।
इस संबंध में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन भेजा जा चुका है। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी अपनी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिसके चलते अधिवक्ताओं में काफी नाराजगी है। अब अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों लेकर विधानसभा घेराव का फैसला किया है। आंदोलन की शुरुआत 10 और 11 सितंबर को कानपुर कचहरी में आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन से की गयी थी। इसमें प्रदेशभर के अधिवक्ताओं ने भाग लिया था और मांगें पूरी होने तक प्रत्येक बुधवार हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया था।
वकीलों की प्रमुख मांगों में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना, वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पेंशन देना और वकीलों से जुड़े मुकदमों को दूसरे जनपदों में स्थानांतरित करना शामिल है। इसके साथ ही अधिवक्ता कल्याण राशि को पांच लाख से बढ़ा 25 लाख रुपये करने और हड़ताल के दौरान अंडरटेकिंग नहीं देने जैसी मांगें भी उठाई गई हैं। बार एसोसिएशन के महामंत्री बिनय मिश्रा, लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजीव यादव और बार उपाध्यक्ष मो. तौहीद ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न बार संघों से संपर्क किया गया है। उन्होंने आंदोलन को समर्थन मिलने का दावा किया।
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