संभल में मस्जिद ध्वस्तीकरण मामले में हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी याचिका की खारिज

>इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में मस्जिद और तालाब की सरकारी जमीन पर बने अन्य अवैध निर्माण के मामले में मस्जिद कमेटी को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मस्जिद शरीफ गोसुलबारा रावां बुजुर्ग और उसके मुतवल्ली मिंजर की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने मस्जिद पक्ष को ट्रायल कोर्ट में अपील करने की सलाह दी और अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।

>याचिका में मस्जिद, बारात घर और अस्पताल के खिलाफ पारित ध्वस्तीकरण आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। मस्जिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार त्रिपाठी और शशांक श्री त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उनका दावा था कि बिना ध्वस्तीकरण आदेश के ही कार्रवाई शुरू की गई, जिससे बड़ी घटना या विवाद की आशंका थी।

>संभल प्रशासन ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरे के दिन अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू की, जिसमें बारात घर को ध्वस्त किया गया। मस्जिद का भी कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर होने का दावा किया गया। मस्जिद कमेटी ने कार्रवाई के दौरान हुई भीड़ और संभावित हादसे को लेकर चिंता जताई, लेकिन प्रशासन ने इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत किया।

>राज्य सरकार की ओर से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल जे एन मौर्या और स्टैंडिंग काउंसिल आशीष मोहन श्रीवास्तव ने कोर्ट में तर्क दिया कि संबंधित जमीन सरकारी और तालाब की है, और अवैध निर्माण पर कार्रवाई पूरी तरह वैध है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका को निस्तारित करते हुए आगे की कार्रवाई निचली अदालत को सौंप दी।

>मस्जिद कमेटी ने प्रदेश सरकार, डीएम व एसपी संभल, एडीएम, तहसीलदार और ग्राम सभा को पक्षकार बनाया था। कोर्ट ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश को अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि आगे की कानूनी प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट में पूरी की जाएगी।