Union Cabinet Decisions: केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा मेट्रो एक्वा लाइन का होगा विस्तार; नॉर्थ-साउथ ब्लॉक में बनेगा भव्य संग्रहालय

Union Cabinet Decisions: केंद्र सरकार ने बुधवार को शहरी परिवहन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के मकसद से दो बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार और नई दिल्ली के नॉर्थ-साउथ ब्लॉक परिसर में युगे युगीन भारत संग्रहालय विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोनों परियोजनाओं पर कुल 5,620 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन निर्णय से एनसीआर में मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर होगी, वहीं देश को आधुनिक संग्रहालय भी मिलेगा।

कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन को सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर-4 तक बढ़ाने की परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। परियोजना के तहत 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिसमें पांच नए स्टेशन बनाये जाएंगे। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2,390 करोड़ रुपये है। इसे चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस विस्तार से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकेगी।

सेक्टर-61 पर इंटरचेंज की सुविधा विकसित की जाएगी, जिससे यात्री दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से जुड़ सकेंगे। इस मेट्रो के विस्तार करने से पर्थला चौक, गौर चौक और एक मूर्ति सर्किल जैसे व्यस्ततम इलाकों में ट्रैफिक का दबाव भी कम होने की संभावना है। साथ ही मेट्रो विस्तार से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी। जिससे प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। 

नया कॉरिडोर आईकेईए, एडोब, एचसीएल और हेवेल्स जैसी कंपनियों, प्रस्तावित डेटा सेंटरों, आवासीय क्षेत्रों और शैक्षणिक संस्थानों को बेहतर कनेक्टिविटी देगा। इसके साथ ही मजेंटा लाइन के जरिए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और ब्लू लाइन के माध्यम से नई दिल्ली, आनंद विहार तथा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों तक पहुंचना भी आसान हो सकेगा। इस परियोजना के जरिए ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब से भी संपर्क बेहतर होगा।

केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने नई दिल्ली में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर को युगे युगीन भारत संग्रहालय के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च होंगे। संग्रहालय को देश की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और सभ्यतागत यात्रा को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से एनसीआर में परिवहन सुविधाओं के विस्तार के साथ ही देश की ऐतिहासिक विरासत को नई पहचान मिलने की उम्मीद है।