69000 Teacher Recruitment: अभ्यर्थियों ने शिक्षा सचिव से की मुलाकात, 18 नवंबर की सुनवाई में प्रभावी पैरवी की मांग

69000 Teacher Recruitment: प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्ति और आरक्षण विसंगति के समाधान की मांग को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी से मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर 18 नवंबर को उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित सुनवाई के दौरान आरक्षित वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी पैरवी करने का आग्रह किया।

अभ्यर्थियों ने बताया कि 21 जुलाई 2026 को उच्चतम न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कुल 8270 पदों का विवरण सूची सहित प्रस्तुत किया गया है। हलफनामे में 3324 पद ओबीसी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थियों से संबंधित बताए गए हैं, जिन्हें नियमानुसार पहले ही नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वे अब तक नियुक्ति से वंचित हैं।

वहीं हलफनामे में 4946 पदों का एक अलग आंकड़ा दिया गया है। विभाग के अनुसार ये ऐसे अभ्यर्थियों के पद हैं, जिन्हें नियुक्ति के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इस आंकड़े पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब संबंधित अभ्यर्थियों ने पदभार ग्रहण ही नहीं किया तो उनके नाम अब तक सूची में क्यों बरकरार रखे गए हैं? अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसे पदों को रिक्त मानते हुए मेरिट डाउन कर अगले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिया जाना चाहिए।

अभ्यर्थियों के मुताबिक हलफनामे में रिक्त पदों का वर्गवार विवरण भी दिया गया है। इसके अनुसार सामान्य वर्ग के 1144, ओबीसी के 2524, अनुसूचित जाति के 1244 और अनुसूचित जनजाति के 34 पद रिक्त बताए गए हैं। अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी, लेकिन सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। ऐसे में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आशंका है कि नए हलफनामे में दिए गए आंकड़ों के आधार पर भी नियुक्ति का मामला लंबित न रह जाए।

उल्लेखनीय है कि 69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होनी है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा सचिव से मुलाकात कर मांग की कि सरकार न्यायालय के समक्ष आरक्षण नियमों के अनुपालन, रिक्त पदों और नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का पक्ष मजबूती से रखे, ताकि लंबे समय से न्याय और नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। मुलाकात करने वालों में रणजीत कुमार, हसीन हिंदुस्तानी और संदीप चौधरी शामिल रहे।