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UP News: एसपी तिवारी बने प्राविधिक शिक्षा अराजपत्रित कर्मचारी संघ के मुख्य संरक्षक

UP News: प्राविधिक शिक्षा अराजपत्रित कर्मचारी संघ, उत्तर प्रदेश ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एस. पी. तिवारी को अपना मुख्य संरक्षक मनोनीत किया है।
Bureau
Bureau News Desk
18 Nov 2026
05:24 PM
1 min read
UP News: एसपी तिवारी बने प्राविधिक शिक्षा अराजपत्रित कर्मचारी संघ के मुख्य संरक्षक
सोर्स-फाइल फोटो
हाइलाइट्स
कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय
कर्मचारी हितों और लंबित मांगों को मिलेगी मजबूती
कर्मचारी हितों को सर्वोपरि रखने का संकल्प
संगठन को मिलेगा अनुभवी नेतृत्व और मार्गदर्शन

UP News: उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्राविधिक शिक्षा अराजपत्रित कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एसपी तिवारी को अपना मुख्य संरक्षक मनोनीत किया है। संघ की कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। संघ के अध्यक्ष मारुत कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में एसपी तिवारी को मुख्य संरक्षक बनाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

इसके बाद कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से उनके नाम पर मुहर लगा दी। संघ की ओर से एसपी तिवारी से मुख्य संरक्षक का दायित्व स्वीकार करने तथा संगठन को अपना मार्गदर्शन और संरक्षण देने का अनुरोध किया गया। उन्होंने इस प्रस्ताव पर सहर्ष अपनी सहमति प्रदान की। एसपी तिवारी के मुख्य संरक्षक मनोनीत होने पर संघ के पदाधिकारियों ने खुशी जाहिर की। पदाधिकारियों का मानना है कि उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव और मार्गदर्शन से कर्मचारी संगठन को नई मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही प्राविधिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं, लंबित मांगों और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में भी मदद मिलेगी। संगठन को उम्मीद है कि उनके संरक्षण में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रयासों को नई दिशा और गति प्राप्त होगी।

संघ के आधिकारिक प्रवक्ता दीपक प्रजापति ने इस मनोनयन की जानकारी देते हुए बताया कि संगठन कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखकर कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि एकजुटता, आपसी संवाद और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए संगठन लगातार प्रयासरत रहेगा। इस मनोनयन को कर्मचारी संगठन की मजबूती और कार्मिक हितों की लड़ाई को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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