Election Commission of India: चुनाव आयोग का बड़ा फरमान, रिटायर अफसरों पर भी लागू होंगे आदर्श आचार संहिता के नियम

Election Commission of India: विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों में दोबारा नियुक्त किए गए रिटायर अधिकारी और कर्मचारी भी चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। उन पर भी सेवारत सरकारी कर्मचारियों की तरह आदर्श आचार संहिता के नियम लागू होंगे।

यह निर्देश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है। इन पांचों राज्यों में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आयोग का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान सरकारी पद और अधिकारों के किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में इस्तेमाल को रोकना है। आयोग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन करने या पालन में लापरवाही बरतने के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। 

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता के नियम केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं हैं। सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी ये प्रतिबंध लागू होंगे। इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी नियमों का पालन करना होगा। उन्हें चुनाव के दौरान राजनीतिक रूप से निष्पक्ष रहना होगा।

चुनाव आयोग के अनुसार राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अलग-अलग पदों और जिम्मेदारियों पर नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारी चुनाव के दौरान किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार नहीं कर सकेंगे। वे चुनावी रैलियों, जनसंपर्क अभियानों और वोट मांगने जैसी गतिविधियों में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। आयोग ने साफ किया है कि ऐसे अधिकारी अपने नाम, पूर्व सरकारी पद या अधिकारों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल अथवा संगठन के समर्थन में नहीं कर सकते। 

आयोग ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। इसके तहत सरकार द्वारा नियुक्त सेवानिवृत्त अधिकारी चुनाव की घोषणा वाले क्षेत्र या जिले के किसी चुनाव अधिकारी को सरकारी चर्चा या बैठक के लिए नहीं बुला सकेंगे। वे ऐसे अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या किसी अन्य माध्यम से भी बैठक नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस आदेश की जानकारी सभी संबंधित विभागों और कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए।