कटेहरी में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा, अधूरे मकानों को जल्द पूरा कराने के निर्देश

अम्बेडकरनगर जिले के कटेहरी विकास खंड सभागार में सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना और जीराम जी से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजनाओं के लंबित कार्यों की स्थिति का आकलन किया गया और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक की अध्यक्षता परियोजना निदेशक (पीडी) कार्तिकेय मिश्र और जिला समन्वयक मनरेगा (डीसी मनरेगा) अनूप सिंह ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान विकास कार्यों की प्रगति, लंबित मामलों और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित आवासों पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों ने संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया कि जिन लाभार्थियों के आवास निर्माण कार्य अभी अधूरे हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराया जाए ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिल सके।

अधिकारियों ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी से बचते हुए प्रत्येक प्रकरण की नियमित निगरानी की जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराया जाए।

बैठक में जीराम जी से संबंधित विकास कार्यों की प्रगति का भी आकलन किया गया। अधिकारियों ने संबंधित विभागीय कर्मचारियों को शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने और समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान योजनाओं के संचालन में आने वाली चुनौतियों और लंबित मामलों पर भी चर्चा की गई, ताकि कार्यों के निष्पादन में आवश्यक सुधार किए जा सकें।

बैठक में अधिकारियों ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए। साथ ही योजनाओं की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा कर लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर भी बल दिया गया।

समीक्षा बैठक में खंड विकास अधिकारी राजेन्द्र तिवारी, एपीओ आरिफ मेहंदी, विकास खंड के कर्मचारी तथा विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित निगरानी की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया गया।