>डिजिटल और पारदर्शी शासन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर अग्रणी भूमिका निभाई है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर खरीद के क्षेत्र में यूपी ने जो मुकाम हासिल किया है, वह देश के लिए एक आदर्श बन चुका है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्वयं इसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य की सक्रिय भागीदारी की खुलकर तारीफ की है।
>पीयूष गोयल ने यूपी के प्रदर्शन को ‘अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा’ बताते हुए कहा कि यह सफलता डिजिटल इंडिया के विज़न की दिशा में एक प्रभावशाली कदम है। GeM के जरिए उत्तर प्रदेश ने न सिर्फ पारदर्शिता लाई, बल्कि तकनीकी दक्षता और नीति-निर्माण में भी मिसाल कायम की।
>₹14 लाख करोड़ की कुल राष्ट्रीय खरीद में यूपी की बड़ी भागीदारी
>GeM पोर्टल पर अब तक पूरे देश में ₹14 लाख करोड़ से अधिक की खरीद दर्ज की गई है, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश का योगदान 65,227.68 करोड़ रुपये से अधिक का है। 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के पांच वर्षों में प्रदेश ने 72 लाख से अधिक खरीद ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरे किए हैं।
>GeM पर यूपी की वार्षिक खरीद:
| वित्तीय वर्ष | खरीद मूल्य (₹ करोड़) |
|---|---|
| 2020-21 | 4,622.16 |
| 2021-22 | 11,286.29 |
| 2022-23 | 12,242.48 |
| 2023-24 | 20,248.00 |
| 2024-25 | 16,828.75 |
| कुल | 65,227.68 |
>26 नवंबर 2024: बदलाव का ऐतिहासिक दिन
>उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 नवंबर 2024 को एक व्यापक आदेश जारी किया, जिसने राज्य की खरीद प्रणाली को केंद्र सरकार के GFR 2017 और GeM GTC से पूरी तरह संरेखित कर दिया। इससे GeM का 100% अनुपालन संभव हुआ और विभिन्न विभागों की खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और सरलता आई।
>टॉप 10 विभाग जिन्होंने दिखाई सक्रियता
| विभाग | खरीद मूल्य (₹ करोड़) |
|---|---|
| नगर विकास विभाग | 11,588.28 |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 9,257.14 |
| आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स | 8,241.60 |
| चिकित्सा शिक्षा विभाग | 4,589.52 |
| गृह विभाग | 4,116.80 |
| ऊर्जा विभाग | 2,515.87 |
| बेसिक शिक्षा विभाग | 1,958.27 |
| ट्रांसपोर्ट विभाग | 1,810.15 |
| उच्च शिक्षा विभाग | 1,072.79 |
| सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग | 1,071.47 |
>क्यों बना यूपी पूरे देश के लिए मॉडल?
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नीतिगत स्पष्टता: GeM पर खरीद को लेकर यूपी सरकार के नियम स्पष्ट और क्रियान्वयन योग्य रहे।
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तकनीकी नवाचार: डिजिटल खरीद से समय और संसाधनों की बचत।
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समावेशी क्रियान्वयन: सभी विभागों को GeM से जोड़ा गया।
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नेतृत्व की प्रतिबद्धता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में हुई हर पहल।
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>पीयूष गोयल ने पत्र में लिखा, “उत्तर प्रदेश का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित ‘वन-स्टॉप डिजिटल मार्केटप्लेस’ की अवधारणा को साकार करता है।”
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