UP News: प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कार्यरत संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार करते हुए स्थानांतरण नीति को लागू कर दिया है। अब एनएचएम के संविदा कर्मचारी एक जनपद से दूसरे जनपद में अपना तबादला करा सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत हर संविदा कर्मचारी को तीसरे साल स्थानांतरण का मौका मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के हजारों संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
एनएचएम के संविदा कर्मचारी लंबे समय से स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। अपनी इस मांग को लेकर कर्मचारी कई बार धरना-प्रदर्शन भी कर चुके हैं। सरकार ने आखिरकार कर्मचारियों की मांग को स्वीकार कर लिया है। मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने स्थानांतरण नीति को लागू कर दिया है। स्थानांतरण नीति लागू करने के साथ ही संविदा कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी पहल की गई है।
एनएचएम के संविदा कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। एनएचएम के कार्यरत संविदा कर्मचारियों के हित में नियमित सरकारी नियुक्तियों को लेकर भी अहम प्रस्ताव शासन को भेजा गया है।
इसके तहत नियमित पदों पर भर्ती के दौरान संविदा कर्मचारियों को वरीयता देने के साथ ही सरकारी भर्तियों में अधिकतम 15 अंक का भारांक और अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का प्रस्ताव भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि नई स्थानांतरण नीति लागू होने से स्थानांतरण में मनमानी पर रोक लग सकेगी। अब कर्मचारी निर्धारित नीति के मुताबिक आवेदन कर सकेंगे और तय समयसीमा में तबादला की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
Explore Related Topics
टिप्पणियाँ
टिप्पणी करने के लिए लॉगिन करें