उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बड़ी मंजूरी: आदानी पावर से 1600 मेगावाट बिजली खरीदने को हरी झंडी, राज्य में लगेगा नया प्लांट

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अदानी पावर लिमिटेड (APL) के साथ 25 वर्षों के लिए 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हेतु पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) को मंजूरी दे दी है। यह समझौता उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) और अदाणी पावर के बीच संपन्न होगा।

यह बिजली उत्तर प्रदेश में ही स्थापित किए जाने वाले एक नए ताप विद्युत संयंत्र से सप्लाई की जाएगी। यह निर्णय यूपी में लगातार बढ़ती बिजली मांग, औद्योगिक विकास और ऊर्जा आपूर्ति में स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

प्रतिस्पर्धी निविदा के जरिए मिली अदाणी पावर को परियोजना
यह समझौता अक्टूबर 2024 में आयोजित एक प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के तहत हुआ था, जिसमें अदाणी पावर लिमिटेड ने सबसे बेहतर प्रस्ताव पेश कर यह ठेका हासिल किया। अब यह नई परियोजना राज्य की ऊर्जा क्षमता को नया आयाम देगी।

ऊर्जा भंडारण में भी अदाणी समूह की बड़ी भागीदारी
इससे पहले फरवरी 2025 में, अदाणी ग्रीन एनर्जी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदाणी सौर ऊर्जा (LA) लिमिटेड को भी UPPCL से एक महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त हुआ था। इस अनुबंध के तहत कंपनी पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के माध्यम से 1,250 मेगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता प्रदान करेगी।

40 साल तक रहेगा अनुबंध, तय हुई लागत
इस ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए UPPCL द्वारा प्रति मेगावाट सालाना ₹76,53,226 (करों को छोड़कर) की निश्चित लागत निर्धारित की गई है। यह अनुबंध परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तिथि (COD) से 40 वर्षों तक प्रभावी रहेगा।

सरकार का ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और साझेदारी की ओर बड़ा कदम
इस पूरी प्रक्रिया से साफ है कि यूपी सरकार पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बेहतर समन्वय से राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। जहां एक ओर नए ताप विद्युत संयंत्र से स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज से आपातकालीन और पिक अवर्स में ऊर्जा का भंडारण संभव होगा।

उत्तर प्रदेश – अदाणी पावर ऊर्जा परियोजना टाइमलाइन

अदाणी समूह के साथ ये दोनों बड़े अनुबंध उत्तर प्रदेश की ऊर्जा नीति के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जतायी जा रही है । इससे न केवल बिजली आपूर्ति बेहतर होगी, बल्कि निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलेगी।