योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को दी नई पहचान
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सशक्त और भरोसेमंद बनाने की दिशा में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने बीते आठ वर्षों में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मिशन रोजगार के तहत रविवार को 60,244 नव चयनित आरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जो न सिर्फ युवाओं को रोजगार देने की दिशा में बड़ी पहल है, बल्कि राज्य को अपराध मुक्त और निवेश अनुकूल बनाने की रणनीति का भी अहम हिस्सा है। योगी सरकार अब तक 2.16 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती कर चुकी है, जो किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर की गई सबसे बड़ी पहल मानी जा सकती है।
इन नियुक्तियों में 27,178 से अधिक महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देने के सरकार के संकल्प को स्पष्ट करती हैं। इसके अलावा, खेल जगत की प्रतिभाओं को मान्यता देते हुए 500 खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्ति दी गई है। कभी दंगों और अपराध के लिए कुख्यात रहे उत्तर प्रदेश को अब दंगा मुक्त, अपराध मुक्त और निवेश युक्त राज्य के रूप में नई पहचान मिली है, जो योगी सरकार की पुलिस सुधार योजनाओं और दृढ़ प्रशासनिक इच्छाशक्ति का परिणाम है।
सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की कानून व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत बीते आठ वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं। वहीं, 3.75 लाख से अधिक संविदा पदों पर भी नियुक्तियां हुईं। निजी क्षेत्र और एमएसएमई के जरिये दो करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। पुलिस बल को मजबूत करने के प्रयासों के तहत प्रदेश में अब तक 131 नए थानों, 82 फायर स्टेशनों, 75 साइबर क्राइम थानों, 10 सतर्कता अधिष्ठान थानों और 6 एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स थानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSF) जैसे बलों का गठन कर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाया गया है।
महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने बेहद प्रभावशाली कदम उठाए हैं। प्रदेश में 1595 महिला हेल्प डेस्क, 75 महिला थाने और 78 महिला पुलिस परामर्श केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 346 महिला पीआरवी वाहनों की तैनाती के साथ 10,378 महिला बीटों का आवंटन कर महिला रात्रि सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर में वीरांगना ऊदा देवी, वीरांगना अवंतीबाई और वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर महिला पीएसी बटालियन की स्थापना इस दिशा में उठाया गया एक और सशक्त कदम है।
प्रदेश में कानून व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। लखनऊ में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना के साथ ही 2017 के बाद से 8 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं, जबकि 6 का निर्माण कार्य प्रगति पर है। “सेफ सिटी परियोजना” के तहत लाखों सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं और हेल्पलाइन नंबर 112, 1090 व 1098 के माध्यम से लाखों लोगों को समय पर सहायता मिली है।
निस्संदेह, योगी सरकार के इन प्रयासों ने उत्तर प्रदेश को देश के सबसे सशक्त पुलिस बल वाले राज्यों में शामिल कर दिया है। आज प्रदेश में 4.21 लाख से अधिक पुलिसकर्मी कार्यरत हैं। दंगा नियंत्रण, अपराध पर अंकुश और महिला सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में योगी सरकार के सुधारात्मक प्रयासों को न केवल देशभर में सराहा जा रहा है, बल्कि कई राज्य इन मॉडलों को अपनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश अब सुशासन, सुरक्षा और समृद्धि की नई मिसाल बनकर उभर रहा है।
