सीएम योगी का निर्देश: विकास हो समय पर, कानून व्यवस्था हो चाक-चौबंद, जलजमाव से मिले निजात
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वाराणसी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की। आगामी 24 जून को प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के मद्देनज़र उन्होंने तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित चार राज्यों के मुख्यमंत्री भाग लेंगे।
सीएम योगी ने कहा कि विकास परियोजनाएं युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर तय समय-सीमा में पूरी की जाएं, ताकि आमजन को समय पर लाभ मिल सके। बरसात से पहले सभी नालों और नालियों की शत-प्रतिशत सफाई प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने को कहा गया है, जिससे जलभराव जैसी समस्याएं न हों।
गंगा नदी पर बन रहे सेतु की गुणवत्ता की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने इसे सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने को कहा। साथ ही दालमंडी रोड चौड़ीकरण में गति लाने और बिना अनुमति सड़कों की खुदाई पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्देश दिए। सड़क खोदाई करने वाले विभागों को शीघ्र और बेहतर रेस्टोरेशन सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
सीएम ने निर्देश दिया कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लाइसेंस रद्दीकरण और वाहन जब्ती की कार्यवाही हो। ई-रिक्शा, टेंपो और ट्रक चालकों का सत्यापन अभियान चलाया जाए ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। महिला व बाल अपराधों, अवैध खनन और गौ-तस्करी पर कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने नगर निगम, पुलिस और स्ट्रीट वेंडर संगठनों के साथ मिलकर अवैध अतिक्रमण हटाने और स्वच्छता अभियान चलाने को कहा। पुलिस लाइन में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताते हुए सफाई पर विशेष ज़ोर देने को कहा। अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई और डिजिटल डिस्प्ले को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए गए।
21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन का निर्देश देते हुए सीएम योगी ने वरुणा व अस्सी नदियों के पुनरोद्धार, ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान और सिटी फॉरेस्ट निर्माण के लिए जनसहभागिता को ज़रूरी बताया।
बैठक में यूपी सरकार के मंत्री, विधायक, पार्षदों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की तैयारियों की जानकारी दी, जबकि डीएम सत्येंद्र कुमार ने विकास परियोजनाओं की प्रगति बताई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि थानों और पुलिस लाइनों के कार्यों की नियमित समीक्षा हो तथा जनसुनवाई सिस्टम को प्रभावी बनाया जाए।
